महिला सशक्तिकरण,गरीब कल्याण, ग्रामीण उत्थान को समर्पित संतुलित व प्रगतिशील बजट

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट  (लेखानुदान) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ़ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डाॅ. के. एल. जैन व मानद महासचिव डाॅ. अरुण अग्रवाल ने इसे राजस्थान के विकास के रोडमैप वाला बजट करार दिया है ।

डाॅ. के. एल. जैन

अध्यक्ष डाॅ. के. एल. जैन ने कहा कि वसुन्धरा राजे के बाद यह प्रथम अवसर है कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने राज्य के विकास का एक नया खाका राज्य की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। कर्ज में डूबे राजस्थान को उबारने हेतु इकोनामिक रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य राज्य की खराब आर्थिक हालात को  सुदृड करना है | राजस्थान चैंबर इसकी सराहना करता है। प्रस्तुत बजट में, गाँव, गरीब, किसान, पशु पालक, महिला, उद्यमी, युवा, बेरोजगारों, वरिष्ठ नागरिकों, छात्र-छात्राओं, श्रमिको आदि सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किये गये है, जो सराहनीय हैं। बजट में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, इसका सराहनीय प्रयास किया गया है। 

डाॅ. अरुण अग्रवाल

डाॅ. अरुण अग्रवाल सड़क सुरक्षा, सड़क परिवहन, जयपुर मेट्रो विस्तार, विद्युत उत्पादन बढ़ाने, बालिका शिक्षा, विद्यालयों को क्रमोन्त करने, गाँव की सड़कों को शहरों से जोड़ने के प्रावधानों का राजस्थान चैम्बर ने स्वागत किया।किसी प्रकार का नवीन कर न लगाकर भी राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के भरसक प्रयासों की राजस्थान चैम्बर सराहना करता है। डाॅ. अग्रवाल,डाॅ. जैन ने आशा व्यक्त की कि आगामी जुलाई माह में पेश होने वाले पूर्ण बजट में भी सभी के लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। विभिन्न क्षेत्रों  जैसे - वेट, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट, खनन, विद्युत आदि हेतु प्रस्तुत एमनेस्टी स्कीम की घोषणा, चीनी व गुड़ पर मंडी टैक्स व भूमि कर को समाप्त करना सराहनीय है। 

स्मार्ट कार्ड रखने की बाध्यता को समाप्त कर ई-लाइसेंस को प्रोत्साहन, वाहनों हेतु कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र, दस्तावेजों का कहीं से भी रजिस्ट्रेशन, प्रदेश के 20 मंदिरों के विकास हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान, 18-45 वर्ष के श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स हेतु पेंशन योजना, नल से जल योजना में 25 लाख परिवारों को लाभ का लक्ष्य, 500 विद्युत चालित बसों एवं राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर कनेक्शन द्वारा 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान करने का लक्ष्य स्वागत योग्य कदम हैं।

डाॅ. अरुण अग्रवाल वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में किराए में 50 प्रतिशत की छूट, महिला सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो स्क्वार्ड के गठन की घोषणा एवं म्यूजियम उन्नयन के लिए प्रावधान किये जाना सराहनीय कदम हैं।

प्रदेश की जनता को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की घोषणा हो या सामाजिक पेंशन योजना की राशी को 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये किये जाने से निश्चित रूप से आमजन लाभान्वित होगा, ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है। 

जयपुर के निकट हाईटेक सिटी की स्थापना, राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन स्थापना हो, या वन संरक्षण, श्री अन्न उत्पादन पर बल, डेयरी तथा गौवंश विकास हेतु ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान सराहनीय हैं।

लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिला विकास पर बल दिया गया है जो सराहनीय व महिला उत्थान के प्रति सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। कुल मिलाकर यह बजट राज्य की जनता को राहत प्रदान करने वाला, सर्वांगीण विकास को समर्पित, संतुलित एवं प्रगतिशील बजट है। ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है।

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