प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े परिपत्र को रद्द करने की मांग हुई मुखर

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जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

सुबह की शुरुआत माता-पिता के चरण स्पर्श से करें !

संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान प्रदेश में 17 अप्रैल 2018 को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना काल की आपदा को अवसर बनाकर, गुपचुप में प्रदेश की आधी से अधिक आबादी में शामिल ओबीसी वर्ग के शिक्षित प्रशिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए अभिशाप  साबित होने वाला आदेश / परिपत्र जारी कर दिया गया, जिसके कारण विषेशकर ओबीसी वर्ग के युवाओं को नवीन सरकारी नौकरियों में नगण्य अवसर प्राप्त हो रहे हैं । इस हुए नुकसान के खिलाफ, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले विगत 6 माह से "जन जागरण अभियान" चलाया जा रहा है, जिसकी लपट उग्र होकर अब संपूर्ण प्रदेश में फैलकर महाआन्दोलन का रुप ले चुकी है । सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर संपूर्ण प्रदेश भर के समस्त उपखंड मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, विरोध प्रदर्शन व रैलियां आयोजित की जाने के बाबजूद भी सरकार द्वारा नियमों में संशोधन नहीं किए जाने के विरोध में 30 सितंबर 2022 को प्रातः 10:00 बजे प्रदेश की राजधानी स्थित शहीद स्मारक जयपुर पर अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन एवं महापड़ाव की घोषणा की गई है, जिसमें प्रदेशभर से लाखों की संख्या में ओबीसी वर्ग सहित एससी, एसटी, एमबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़े युवा बेरोजगार, सामाजिक संगठन एवं बेरोजगार महासंघ से जुड़े हुए लाखों की तादात में युवा बेरोजगार एकत्र होने का दावा किया जा रहा है ।

प्रदेश का बेरोजगार 5 सूत्री मांगों को लेकर हुए लामबंद

तरुण जन कल्याण संस्थान शाहपुरा जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश सामोता रानीपुरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वर्ष 2018 में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा आरक्षण अधिनियम 1988 में किए गए बदलाव में 17/04/ 2018 के परिपत्र को रद्द किए जाने, 2018 से 2022 तक प्रदेश की विभिन्न भर्तियों में ओबीसी वर्ग को हुए नुकसान के लिए लगभग 10000 पदों के लिए छाया पद सृजित किए जाने, प्रदेश में रोस्टर प्रणाली को धरातल पर लागू किए जाने, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, आदि वर्गों को भर्तियों में दिया गया अधिकार संवैधानिक रूप ले सके तथा प्रदेश में ओबीसी बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए । ओबीसी वर्ग से जुड़ी 5 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 30 सितंबर 2022 को मांगे नहीं मानने तक आंदोलन, महापड़ाव डाला जायेगा । ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य डॉ राम सिंह सामोता पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ जयपुर ने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में ओबीसी सहित अन्य कैटेगरी के आरक्षण में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण कोटे को खत्म कर, मूल भर्ती के कुल पदों में से भूतपूर्व सैनिकों का 12.5 प्रतिशत कोटा तय किया गया है, इससे कुल पदों में ओबीसी की आबादी ज्यादा होने से, भूतपूर्व सैनिकों का चयन होता है । इसके बाद सरकार इन भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण वर्गों की कैटेगरी में से कटौती करती है, इससे ओबीसी के 21% आरक्षण कोटे के अधिकांश पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का ही चयन हो जाता है और मूल वर्ग के युवाओं को मौका नहीं मिल पाता, जिससे ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं में हताशा व निराशा का भाव है ।

ओबीसी वर्ग के नेताओं ने मुख्यमंत्री से की 45 मिनट तक वार्ता

ओबीसी आरक्षण में विसंगतियो भरा परिपत्र जारी करने से आंदोलित प्रदेश का युवा बेरोजगार, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हरीश चौधरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 45 मिनट की वार्ता की, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही प्रदेश के युवा बेरोजगारों के हित में फैसला लिया जाएगा । सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के नियमों में गुपचुप बदलाव से ओबीसी वर्ग को हो रहे नुकसान को लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील, डॉ. करण सिंह यादव, जस्सा राम, सहित ने प्रदेश में युवाओं को आगे लाकर "जन जागरण अभियान" शुरू किया । इस अभियान के तहत प्रदेश भर के सभी स्थानों पर छोटी-छोटी सभाए कर लोगों को नौकरियों में होने वाले नुकसान से अवगत करवाया और इस विसंगति को सोशल मीडिया के जरिए गति दी गई । इस मुहिम में वरिष्ठ मंत्री, विधायकों, नेताओं, विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, नियमों में बदलाव की पुरजोर मांग की जा रही है।

हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार सृजन " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

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