भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान करेंगे जयपुर कूच

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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों ने 16 मई को जयपुर कूच कर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांगो को लेकर सचिवालय घेराव कर किसान आंदोलन का आह्वान किया है। भारतीय किसान संघ की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया की प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के अपेक्षित विस्तार नही होने, सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी, ओवरलोड विद्युत तंत्र, कृषि कनेक्शनो की बढ़ती प्रतीक्षा अवधि, फसल बीमा योजना के कीर्यानव्यन में लापरवाही संगठन के आंदोलन संयोजक तुलछाराम सिंवर ने बताया कि किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने व प्रदेश में कृषि विकास दर को बढ़ाने हेतु आवश्यक है कि किसानों को सस्ता व टैक्स मुक्त कृषि आदान मिले, हर खेत को सिंचाई हेतु नहर का पानी मिले, सिंचाई के लिए सभी किसानों को पर्याप्त, निर्बाध, गुणवत्तायुक्त, निशुल्क बिजली मिले, फसलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति मिले, पैदावार का लाभकारी मूल्य मिले | इन प्रमुख बिंदुओं से संबंधित मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे है। 

सिंवर ने बताया की किसान पिछले लंबे समय से भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अनेक बार, विभिन्न स्तरों पर, ज्ञापन, धरने व प्रदर्शन किए गए। इसके बावजूद सरकार के उदासीन रवैया बरकरार रहा। ऐसे में संगठन की ओर से बजट सत्र से पूर्व प्रदेशस्तर पर 11 जनवरी को 300 से अधिक तहसील मुख्यालयों व 17 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक प्रदर्शन कर सक्षम अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे थे। इस पर भी सरकार की ओर से उक्त समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किसानों ने मजबूर होकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 16 मई 2023 को जयपुर में सचिवालय घेराव कर विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु किसान आंदोलन का निर्णय किया है। आंदोलन की घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में सभी जिलों के संगठन कार्यकर्ता पिछले एक माह से किसानों से संपर्क, ग्राम सभाएं आयोजित करने सहित विभिन्न प्रकार से आंदोलन की तैयारियों में जुटे है। इस आन्दोलन में प्रदेशभर से सभी जिलों से किसान 15 मई को जयपुर कूच करेंगे, प्रदेशभर के आए सभी किसान शहीद स्मारक पहुचेंगे वहा से रैली के रूप में सचिवालय घेराव कूच करेंगे। 

संगठन के प्रदेश आंदोलन सह संयोजक जगदीश कलमंडा ने बताया की हमारी जो प्रमुख मांगो में हर खेत को सिंचाई हेतु नहर का पानी देने की मांग प्रमुख है, इसके समाधान हेतु सरकार संपूर्ण वर्षा जल संग्रहण की योजना बनाएं, प्रदेश को आवंटित सम्पूर्ण जल को उपलब्ध करवाकर मौजूदा नहरी परियोजनाओं का विस्तार करें, प्रस्तावित योजनाओं को धरातल पर लाया जाकर, नई नहरी परियोजनाएं बनाने की मांग कर रहे है। इसमें सरकार प्रत्येक घर में शोंचालय की तर्ज पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर बरसात के सम्पूर्ण जल को संग्रहित करके, भूजल रिचार्ज में उपयोग करने सहित पेयजल व सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था की जा सकती है। प्रस्तावित व लंबित सिंचाई परियोजनाओं में 1966 में बनी माही बजाज नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पुरा करे

जयपुर प्रांत महामंत्री सांवरमल सोलेट ने बताया की किसानों को सिंचाई सुविधा के साथ फसल बीमा योजना का समुचित लाभ दिलाने हेतु इसके प्रभावी किर्यानव्यन व इसके प्रावधानों को वास्तविक फसल के नुकसान के अनुसार बीमा क्लेम तय करने में अड़चन बने गलत गारंटी उपज के आंकड़ों को सुधार कर वास्तविक उपज के अनुसार तय कर व फसल कटाई प्रयोगों का संधारण सही तरीके से करवाने, समर्थन मूल्य व बाजार हस्तक्षेप नीति के तहत फसलों की खरीद सुनिश्चित कर किसानों को उत्पादन लागत से नीचे फसल बेचने से होने वाले नुकसान से बचाने के उपाय करने की मांग कर रहे है।

प्रदेश उपाध्यक्ष छोगालाल सैनी ने बताया की फसलों की पैदावार की लागत लगातार बढ़ रही है इसके लिए कृषि आदानो पर लग रहे 5 से लेकर 28 प्रतिशत तक का टैक्स जिम्मेदार है। वही देश के सभी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक महंगा डीजल हमारे गंगानगर में है। केवल ट्रांसपोर्ट खर्च के कारण प्रदेश के अन्य जिलों से भी 3 रुपए लीटर महंगा डीजल है। ऐसे में हमारी मांग है की राज्य सरकार GST काउंसिल में कृषि आदानो पर से GST खत्म करने का प्रस्ताव भेजे, ब्याज मुक्त फसली ऋण सभी किसानों को मिले, इस ऋण पर लगने वाले प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्ज, खत्म किए जावे। 

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